१९ चैत्र, काठमाडौं । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कोरोना कहर र जेन्जी आन्दोलनको कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिव स्तरीय निर्णयप्रति महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
Advertisement
यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर रहेको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । अन्यथा महासंघ स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ समेत सचेत गराएको छ ।
टिप्पणीहरू